लघु उद्योग भारती के सदस्यों ने अपनी मांगो का ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम अधिकारी को सौपा। जिसमें लघु और सूक्ष्म उद्योग चलाने वालों को राहत देने की मांग की गई । लघु उद्योग भारती के सदस्यों का कहना है कि फायर सेफ्टी उधोग में अनिवार्य किये जाने से सूक्ष्म और लघु उद्योग के संचालकों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नियम के तहत फायर सेफ्टी की एनओसी नहीं होने पर प्रति दिन के हिसाब से संबंधित विभाग द्वारा पेनाल्टी ली जा रही है। साथ ही नगर निगम और उद्योग विभाग द्वारा अलग-अलग टैक्स की भी वसूली सूक्ष्म और लघु उद्योगों के संचालकों से की जा रही है।व्यापार की हालात खराब होने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है । जिसको देखते हुये मुख्यमंत्री से आगामी बजट में छोटे उद्योग चलाने वालों को राहत देने की मांग की गई है ।