ये मामला फरवरी महीने का है, यानी मरीजों की मौत को दो महीने का समय बीत गया है. हार्ट पेशेंट्स के ऑपरेशन के दौरान सात लोगों की जान चली गई. इस गंभीर लापरवाही के बावजूद अस्पताल प्रबंधन ने न तो आरोपी की डिग्री का वेरिफिकेशन किया और न ही उसकी पहचान की जांच की गई. इस मामले का खुलासा तब हुआ, जब बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष दीपक तिवारी ने इसकी शिकायत की.

सरकारी फंड के दुरुपयोग का आरोप

अध्यक्ष दीपक तिवारी ने बताया कि मामले की जांच में लापरवाही बरती गई, जिसकी वजह से मार्च में इसकी शिकायत मानवाधिकार आयोग से की गई. जांच के दौरान यह भी आशंका जताई जा रही है कि मृतकों की संख्या और ज्यादा हो सकती है. इस मामले ने तब और तूल पकड़ा, जब बाल संरक्षण आयोग के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने इस पूरे घटनाक्रम को सोशल मीडिया पर उजागर किया. उन्होंने यह भी बताया कि यह अस्पताल प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना से जुड़ा है, जिससे सरकारी फंड के दुरुपयोग का भी आरोप सामने आया है.