रेवांचल टाईम्स – भोपाल, गुरूवार 02 मई, 2024 मंडला आदिवासी बाहुल्य जिले में अवैध कारोबारियों रेत, जुआ, शराब, के मामले में दैनिक रेवांचल टाईम्स समाचार पत्र ने प्रमुखता से उठाई है जहाँ स्थानीय समस्याएं अत्यचार, अन्याय, शोषण, भ्रष्टाचार, ग़बन, अन्य जैसे जनहित से जुड़ी ख़बरे अपने समाचार पत्र में आये दिन लगातार प्रकाशित की जा रही है, औऱ ग्रामीणों की समस्याएं जिला प्रशासन तक पहुँचाई जा रही है अब जनता की समस्याएं जिला मुख्यालय से लेकर राजधानी भोपाल इसकी गूंज सुनाई दे रही हैं। की आखिरकार जिले में चल क्या रहा है मध्यप्रदेश के भोपाल में बैठें मानव अधिकार तक पहुँच चुकी है और अब वह
’’ 11 मामलों में संज्ञान’’ लिया है। जिसमे प्रमुखता से दो मामलों में तीन सप्ताह में जांच करके प्रतिवेदन की मांग की है।
मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री मनोहर ममतानी ने विगत दिवसों के विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित प्रथम दृष्टया मानव अधिकार उल्लंघन के ’11 मामलों में संज्ञान’ लेकर संबंधितों से जवाब मांगा है। जिसमे 2 मामले मण्डला जिले के हैं। आयोग ने संबंधितों से जवाब मांगा है।
मण्डला जिले के 2 मामले जो समाचार पत्रों मे प्रकाशित हुए थे जिसमें प्रथम दृष्टया मानव अधिकार का उल्लंघन है ऐसे मामले को संज्ञान मे लेकर संबंधितों से जवाब मांगा है। इस बात की जानकारी कार्यालय प्रभारी मानव अधिकार आयोग शाखा मण्डला के वरूण विकास नीखर ने दी है।
जुआ फड़ पर कार्रवाई नहीं
मंडला जिले के बम्हनी थाना क्षेत्र में जुआ फड़ संचालित होने का मामला सामने आया है। पुलिस प्रशासन द्वारा इस ओर काई कार्रवाई नहीं होने से अवैध कारोबार फलफूल रहा है। मामले में संज्ञान लेकर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने पुलिस अधीक्षक, मंडला से मामले की जांच कराकर की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन तीन सप्ताह में मांगा है।
रेत माफिया दे रहा जान से मारने की धमकी
मंडला जिले के घुघरी के ग्राम गरैया, पांडकला में रेत माफिया द्वारा बुढ़नेर नदी से अवैध रूप से उत्खन्न करने और ग्रामीणों द्वारा इसका विरोध करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार ग्रामवासी अवैध रेत उत्खनन और रेत माफिया की दबंगाई से काफी परेशान है। मामले में संज्ञान लेकर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं जिला खनिज अधिकारी, मंडला से मामले की जांच कराकर अवैध खनन के सम्बन्ध में की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन तीन सप्ताह में मांगा है।
( जनसंपर्क भोपाल म.प्र.)