सीधी कलेक्टर को माननीय जस्टिस श्री विवेक अग्रवाल जी ने लगाई पचास हाजर का कॉस्ट

दैनिक रेवांचल टाइम्स – जबलपुर में मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में डब्ल्यूपी नंबर 10040 ऑफ 2011 (श्रीमती सुधा गुप्ता डब्ल्यू बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य) दिनांक: 24-05-2024 श्री गोपाल सिंह – याचिकाकर्ता के लिए वकील। श्री दीपक साहू – उत्तरदाताओं/राज्य के लिए पैनल वकील। यह मामला 2011 से लंबित है। 05.07.2011 को नोटिस जारी किये गये थे। लगभग 13 वर्षों की अवधि के लिए, राज्य ने जवाब दाखिल करने की जहमत नहीं उठाई, जबकि 09.01.2013 को रिटर्न दाखिल करने का समय दिया गया था। यह राज्य सरकार की उदासीनता को उजागर करने वाला गंभीर मामला है. मप्र उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति में रु. 50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) की लागत के भुगतान के अधीन, राज्य को जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम छूट के रूप में तीन दिन का समय दिया जाता है, जिसमें विफल रहने पर सह व्याख्याता, सीधी इस न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगी। वह संबंधित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के चयन का रिकॉर्ड भी प्रस्तुत करेंगे। सूची 30.05.2024 को। केएस (विवेक अग्रवाल) न्यायाधीश जिसकी पैरवी